काठमाडौं जाने यात्रुलाई बाढी–पहिरोको बाध्यताको फाइदा उठाउँदै अतिरिक्त रकम असुलिएको गुनासो, नियमन र अनुगमनमाथि प्रश्न
साप्ताहिक/ विचार मञ्च
✍️ नुतन सिं ठकुरी (दाङ)
देशका विभिन्न भू–भागमा बाढी, पहिरो तथा सडक अवरोधका कारण जनजीवन प्रभावित भइरहेका बेला यातायात सेवा नागरिकका लागि थप चुनौती बनेको छ। सडक अवरुद्ध हुँदा यात्रु वैकल्पिक मार्ग प्रयोग गर्न बाध्य छन्। यही परिस्थितिको फाइदा उठाउँदै काठमाडौं जाने यात्रुसँग मनपरी भाडा असुलिएको गुनासो बढेको पाइन्छ।
विपद्को समयमा घर जान, उपचारका लागि अस्पताल पुग्न, रोजगारी तथा अध्ययनका लागि यात्रा गर्नुपर्ने नागरिक थप आर्थिक भारमा पर्नु गम्भीर विषय हो। सडक अवरुद्ध हुँदा यातायात व्यवसायीको खर्च बढ्न सक्छ। तर यात्रुको बाध्यताको फाइदा उठाउँदै आफूखुसी भाडा लिनु उचित होइन।
विपद्लाई कमाउने अवसर बनाउने कि सेवाको समय?
विपद्को समयमा नागरिकलाई सहयोग र सहजीकरण आवश्यक हुन्छ। यदि तोकिएकोभन्दा बढी भाडा लिइएको छ भने त्यसको आधार के हो, सम्बन्धित निकायको स्वीकृति छ कि छैन र यात्रुलाई टिकट दिइएको छ कि छैन भन्ने विषयमा तत्काल छानबिन हुनुपर्छ।
यात्रुलाई आफ्नो गन्तव्यसम्म पुग्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ। सार्वजनिक यातायात सीमित भएको अवस्थामा यही बाध्यतालाई आर्थिक फाइदाका लागि प्रयोग गरिन्छ भने यो उपभोक्ता अधिकार र सुशासनसँग जोडिएको विषय हो।
तीन तहका सरकार, तर गुनासो कसले सुन्ने?
नेपालमा संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहका सरकार छन्। यातायात क्षेत्रमा विभिन्न निकायको भूमिका भए पनि नागरिकले मनपरी भाडा असुलिएको अवस्थामा तत्काल कारबाही कसले गर्ने भन्ने स्पष्ट जवाफ खोजिरहेका छन्।
विपद्को समयमा मुख्य नाका, बसपार्क, राजमार्ग तथा वैकल्पिक सडकमा प्रभावकारी अनुगमन आवश्यक छ। बढी भाडा लिने, टिकट नदिने वा नियमविपरीत शुल्क असुल्ने प्रवृत्ति प्रमाणित भए कानुनअनुसार कारबाही हुनुपर्छ।
व्यवसायीका समस्या पनि सरकारले सुन्नुपर्छ
यातायात व्यवसायीलाई मात्र दोष दिएर समस्या समाधान हुँदैन। बाढी–पहिरोका कारण रुट परिवर्तन हुँदा इन्धन, समय र सञ्चालन खर्च बढ्न सक्छ। त्यसैले व्यवसायीका जायज समस्या सम्बोधन गर्दै यात्रुको अधिकार पनि संरक्षण गर्नुपर्छ।
यदि नियमितभन्दा फरक भाडा लिनुपर्ने अवस्था छ भने त्यसको स्पष्ट आधार र आधिकारिक निर्णय हुनुपर्छ। यात्रुलाई पनि त्यसबारे जानकारी गराइनुपर्छ।
अब प्रश्नको जवाफ चाहिएको छ:
विपद्को समयमा यात्रुसँग बढी भाडा असुलिए त्यसको अनुगमन कसले गर्ने? मनपरी भाडा लिएको प्रमाणित भए कारबाही कसले गर्ने? यात्रुको गुनासो तत्काल सुन्ने संयन्त्र कहाँ छ?
नागरिकले आफ्नो अधिकारका लागि हरेकपटक सामाजिक सञ्जालमै आवाज उठाउनुपर्ने अवस्था कहिलेसम्म रहने?
निष्कर्ष : विपदमा नागरिकको साथ चाहिन्छ, शोषण होइन
बाढी–पहिरो र सडक अवरोधले नागरिक पहिले नै पीडित छन्। यस्तो अवस्थामा सार्वजनिक यातायात अझ जिम्मेवार, पारदर्शी र सेवामुखी बन्नुपर्छ।
व्यवसायीले कठिन परिस्थितिमा नागरिकप्रति जिम्मेवारीबोध गर्नुपर्छ भने सरकार तथा सम्बन्धित निकायले प्रभावकारी अनुगमन र नियमन गर्नुपर्छ।
विपद् नागरिकको बाध्यताको फाइदा उठाउने अवसर होइन। अब आवश्यकता भाषणको होइन, अनुगमनको हो; आश्वासनको होइन, कार्यान्वयनको हो।
जनताको प्रश्न स्पष्ट छ—हामी नागरिक कहिलेसम्म हरेक संकटमा थप पीडा र आर्थिक भार सहेर बस्ने? अब सम्बन्धित निकायले जवाफ मात्र होइन, व्यवहारमै परिणाम देखाउनुपर्छ।
