काठमाडौं । जग्गाको अंशबण्डासम्बन्धी लिखत पारित गरिदिन सेवाग्राहीसँग तीन लाख रुपैयाँ घुस लिएको आरोपमा ललितपुरको लगनखेलस्थित भूमि प्रशासन कार्यालयका कर्मचारी र वडा अध्यक्षसहित ११ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भूमि प्रशासन कार्यालयका दुई अधिकृत, तीन नायब सुब्बा, दुई खरिदार र एक सहायक कम्प्युटर अपरेटरसहित ललितपुर महानगरपालिका–४ का वडा अध्यक्ष सन्तोष खड्काविरुद्ध विशेष अदालत काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरेको हो ।
अख्तियारमा भूमि प्रशासन अधिकृत अर्जुन देव योङ्या र नवीनकुमार गोले, नायब सुब्बाहरू मनोज पोख्रेल, राजकुमार मगर र विशाल सुन्दास, खरिदारहरू नरेन्द्रबहादुर बस्नेत र भक्तबहादुर राना तथा सहायक कम्प्युटर अपरेटर इन्दु दाहाल रहेका छन् ।
त्यस्तै, लेखापढी व्यवसायी शैलेन्द्र रानामगर र समिर कटवाललाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ ।
आयोगका अनुसार जग्गाको बकसपत्र तथा अंश बुझेको भरपाईसम्बन्धी लिखत पारित गराउने काममा सेवाग्राहीलाई दुःख दिएर कर्मचारी र लेखापढी व्यवसायीको समूहले तीन लाख रुपैयाँ घुस मागेको थियो ।
घुस मागिएको सूचनाका आधारमा अख्तियारको टोलीले लेखापढी व्यवसायी र कर्मचारीलाई सेवाग्राहीबाट रकम लिइसकेको अवस्थामा नियन्त्रणमा लिएको थियो ।
अनुसन्धानका क्रममा उक्त रकम व्यक्तिगत रूपमा लिने मात्र नभई विभिन्न कर्मचारी र लेखापढी व्यवसायीको मिलेमतोमा बाँडेर खाने योजना रहेको अख्तियारको दाबी छ । जग्गाको अभिलेखसम्बन्धी विवरण हेरफेर गरेर पुरानै विवरणका आधारमा लिखत पारित गराउने प्रक्रियामा समेत उनीहरूको संलग्नता देखिएको आयोगले जनाएको छ ।
अख्तियारका अनुसार सम्बन्धित जग्गाको नापी कार्यालयबाट पुनः नापीसम्बन्धी निर्णय भइसकेको थियो । त्यसअनुसार नयाँ जग्गाधनी स्रेस्ता तयार गरी नक्सासमेत अद्यावधिक भएको विवरण भूमि प्रशासन कार्यालयमा पुगेको थियो । तर, कर्मचारीहरूले जग्गा प्रशासन सूचना प्रणाली (एलआरआईएमएस) मा नयाँ विवरण अद्यावधिक नगरी पुरानै विवरणका आधारमा लिखत पारित गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको अनुसन्धानबाट खुलेको आयोगको दाबी छ ।
नयाँ नापीअनुसारको जग्गाधनी स्रेस्ता अद्यावधिक नगरी कैफियत समेत नजनाई विवरण अस्वीकृत गरिएको र सरकारी अभिलेखमा हेरफेर तथा थपघट गरी पुरानै जग्गाको विवरण कायम राखिएको अख्तियारले जनाएको छ । यही प्रक्रियाबाट अंश बुझेको भरपाईको लिखत पारित गराउन तीन लाख रुपैयाँ घुस लिएको आयोगको निष्कर्ष छ ।
अख्तियारले सरकारी कर्मचारी र वडा अध्यक्षलाई तीन लाख रुपैयाँ बिगो कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐनका विभिन्न दफाअन्तर्गत घुस लिएको, गलत लिखत तयार गरेको तथा सरकारी अभिलेख हेरफेर गरेको कसुरमा सजाय माग गरेको छ ।
लेखापढी व्यवसायी शैलेन्द्र रानामगर र समिर कटवाललाई घुस लेनदेनमा सहयोगी तथा मतियारको भूमिका खेलेको आरोपमा मुख्य कसुरदारसरह सजाय माग गरिएको छ ।
आयोगले सबै प्रतिवादीविरुद्ध बिगो, कैद र जरिवानाको मागदाबीसहित विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गरेको हो ।
