काठमाडौं । गृह मन्त्रालयले ‘राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय एसोसिएसन नेपाल’ (एन-प्याब्सन) लाई अर्को निर्णय नभएसम्मका लागि निलम्बन गरेको छ। मन्त्रालयले राष्ट्रिय निर्देशन ऐन, २०१८ को दफा ६ को उपदफा (२) बमोजिम २०८३ साल कार्तिक १३ गतेको निर्णयानुसार उक्त संस्थालाई निलम्बन गरेको हो।
मन्त्रालयले जारी गरेको सार्वजनिक सूचना र आधिकारिक पत्र अनुसार, संस्थाले सरकारबाट स्वीकृत विधान र मूल उद्देश्य विपरीत कार्य गरेको, पटक-पटक दिएका निर्देशनहरू पालना नगरेको तथा सरोकारवालाहरूसँगको छलफलपछि पनि निर्देशनको बेवास्ता गरेकाले यो कदम चालिएको उल्लेख छ।
मन्त्रालयद्वारा एन-प्याब्सनको नाममा जारी गरिएको पत्रमा उल्लेख गरिएका ४ मुख्य निर्देशनहरू:
वित्तीय कारोबारमा रोक: विधान संशोधन तथा पदाधिकारी विवाद निरूपण नभएसम्म देशभरका वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा रहेका एन-प्याब्सनका खाता सञ्चालन तथा आर्थिक कारोबार नगर्न/नगराउन निर्देशन दिइएको पाईएको छ।
सहमतिमा विशेष अधिवेशन: स्थगन गरिएको विशेष अधिवेशन गर्दा सकेसम्म सबै पक्षको सहभागिता र सहमतिमा मिति तय गर्नुपर्ने तथा मन्त्रालयको पूर्व निर्देशन बमोजिम विधान संशोधन लगायतका निर्णयहरू गर्नुपर्ने।
यथास्थिति (Status Quo) कायम राख्ने:
विधान संशोधन पूर्वको अवस्थालाई यथास्थिति मानी विधान संशोधन वा ऐन बमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरी सोको जानकारी मन्त्रालयमा पेस गर्न भनिएको छ।
गैरकानुनी क्रियाकलापमा रोक:
यसैबीच निलम्बनको अवधिमा संस्थाको नाममा कुनै पनि समूह वा गुटबाट हुने गतिविधिहरू गैरकानूनी हुनेछन् र त्यसो गरेमा प्रचलित कानून बमोजिम कडा कारवाही हुने चेतावनी दिइएको छ।
मन्त्रालयले यी सम्पूर्ण निर्देशन तथा कानूनी प्रक्रियाहरू पूरा गरेर आएपश्चात मात्र निलम्बन फुकुवा गर्ने विषयमा निर्णय लिने प्रष्ट पारेको छ।
