दाङ देउखुरी / राप्ती -बैशाख -६ । दाङ जिल्लाको राप्ती गाउँपालिकाको शिक्षा शाखाद्वारा शैक्षिकसत्र २०८३ को लागि निर्धारित संस्थागत विद्यालयहरूको शुल्कले विवाद चर्किँदै गएको छ। निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन (प्याब्सन) राप्तीले शैक्षिक सत्र २०८३ का लागि शुल्क प्रस्ताव २०८२ साल पौष २८ मा पेश गरेको थियो।
उक्त प्रस्तावित शुल्कको आधारमा गाउँ शिक्षा समितिबाट स्वीकृत भई सार्वजनिक गरिएपछि विभिन्न शीर्षकमा निर्धारण गरिएको शुल्कलाई लिएर अभिभावक तथा सरोकारवालाहरूले “अत्यधिक महँगो” भन्दै चौतर्फी विरोध जनाएका थिए। भर्ना, मासिक, परीक्षा, कम्प्युटर, वार्षिक लगायतका शुल्क उच्च रहेको भन्दै स्थानीयस्तरमा तीव्र आलोचना भएको हो।
विरोध बढेपछि गाउँपालिकाले शुल्क पुनरावलोकन गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै तत्काल कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिएको पाइएको छ।
गाउँपालिकाको शिक्षा शाखाले औपचारिक सूचना जारी गर्दै प्रस्तावित शुल्क हालका लागि कार्यान्वयन नगर्न सबै संस्थागत विद्यालयहरूलाई निर्देशन दिएको छ।
सरोकारवालाहरूको सुझावका आधारमा शुल्क पुनः अध्ययन तथा परिमार्जन गरिने जनाइएको छ।
यसैबीच, शैक्षिक सत्र २०८३ सुरु गर्ने समयबारे पनि अन्योल देखिएको छ। नेपाल सरकारले बैशाख १५ गतेबाट भर्ना अभियान सुरु गर्ने र बैशाख २१ गतेदेखि पठनपाठन सञ्चालन गर्ने निर्देशन दिएको भए पनि, कतिपय स्थानीय तहहरूले भने सो समयभन्दा अगाडि नै भर्ना तथा पठनपाठन सुरु गर्ने सूचना जारी गरिसकेका छन्।
यसले अभिभावक, विद्यालय तथा स्थानीय तहबीच समन्वयको अभाव देखिएको भन्दै थप अन्योल सिर्जना गरेको छ। सरोकारवालाहरूले स्पष्ट नीति, एकरूपता र पारदर्शी निर्णयको आवश्यकता औंल्याउँदै आएका छन्।
