काठमाडौं । निजी विद्यालय छाता संगठन राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय एसोसिएसन नेपाल (नेसनल प्याब्सन) ले सरकारको दुई दिने सार्वजनिक बिदा सम्बन्धी निर्णयप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण जनाएको छ । नेसनल प्याब्सनका अध्यक्ष गीता राणा क्षेत्री र महासचिव प्रताप बहादुर थापाले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै सो विषयमा ध्यानाकर्षण जनाएको हो ।
मन्त्रिपरिषद्ले चैत २२ गते गरेको निर्णयअनुसार पेट्रोलियम पदार्थको खपत घटाउने र वैदेशिक मुद्रा सञ्चिति जोगाउने उद्देश्यले हप्तामा शनिबार र आइतबार सार्वजनिक बिदा दिने तथा शैक्षिक सत्र वैशाख १५ गतेबाट सुरु गर्ने निर्णय गरिएको थियो । उक्त निर्णयले विद्यालय तहको शैक्षिक क्यालेण्डरमा दीर्घकालीन असर पार्ने नेसनल प्याब्सनले जनाएको छ । नेसनल प्याब्सनका अनुसार हप्तामा दुई दिन बिदा कायम हुँदा वार्षिक रूपमा करिब ४० दिन थप बिदा हुने अवस्था सिर्जना हुने र यसले सरकारले निर्धारण गरेको पाठ्यक्रम तोकिएको समयमा सम्पन्न गर्न गम्भीर चुनौती उत्पन्न गर्नेछ । यसका कारण पठन–पाठन प्रभावित भई समग्र शिक्षण–सिकाइ प्रक्रियामा प्रत्यक्ष असर पर्ने चिन्ता पनि व्यक्त गरिएको छ ।
त्यसैगरी, शैक्षिक सत्र सुरु हुने मिति वैशाख १ बाट १५ गतेमा सार्ने निर्णयले पनि शैक्षिक क्यालेण्डरमा थप दबाब सिर्जना गर्ने नेसनल प्याब्सनको भनाइ छ । दैनिक ज्यालादारीमा आश्रित अभिभावकहरूका लागि दुई दिने बिदा व्यवस्थापन गर्न कठिन हुने भन्दै यसले सामाजिक तथा आर्थिक असर पनि पार्ने उल्लेख गरिएको छ । यद्यपि सरकारी निर्णय कार्यान्वयन गर्ने क्रममा नेसनल प्याब्सनले आफ्ना सदस्य विद्यालयहरूलाई आवश्यक व्यवस्थापन गर्न निर्देशन दिएको छ । नयाँ भर्ना वैशाख २ गतेदेखि सुरु गर्ने र पठनपाठन वैशाख १५ गतेदेखि सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
साथै, शैक्षिक सत्र २०८३ का लागि विभिन्न विदाहरू मिलान गर्दै कम्तीमा २२० दिन पठनपाठन कायम गर्न, विद्यार्थीहरूमा अतिरिक्त बोझ नपर्ने गरी विद्यालय समय व्यवस्थापन गर्न र सूचना प्रविधिको प्रयोग बढाउन पनि आग्रह गरिएको छ । यसका अतिरिक्त तालिम, गोष्ठी, प्रतियोगिता, अभिभावक दिवस तथा अभिभावक–शिक्षक बैठकजस्ता कार्यक्रमहरू शनिबार वा आइतबार सञ्चालन गर्न सुझाव दिइएको छ । शुल्क व्यवस्थापन पनि शिक्षा ऐन २०७२ अनुसार मासिक, वार्षिक तथा सेवा अनुसार निर्धारण गर्नुपर्ने स्पष्ट पारिएको छ । नेसनल प्याब्सनले आफ्ना मातहतका सम्पूर्ण विद्यालयहरूलाई सरकारी तथा अदालतका निर्णयअनुसार शैक्षिक गतिविधि व्यवस्थित ढङ्गले सञ्चालन गर्न अनुरोध गरेको छ ।
