दाङ , बैशाख -१५ । दाङ जिल्लामा सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गामा फैलिएको अतिक्रमण हटाउने विषयमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, दाङको पहलमा आयोजित सर्वपक्षीय बैठक सम्पन्न भएको छ। बैठकले अतिक्रमण हटाउने अभियान सञ्चालन गर्ने महत्वपूर्ण निर्णय समेत पारित गरेको छ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय घोराहीद्वारा आह्वान गरिएको उक्त बैठकमा घोराही र तुलसीपुर उपमहानगरपालिका, लमही नगरपालिका तथा राप्ती, गढवा, बंगलाचुली, राजपुर र शान्तिनगर गाउँपालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, सुरक्षा निकाय तथा अन्य सरोकारवाला निकायहरूलाई आमन्त्रण गरिएको थियो।
सरकारको निर्देशनअनुसार कडाइ:
नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गा संरक्षण र अतिक्रमण नियन्त्रणलाई प्राथमिकतामा राख्दै:
सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको डिजिटल अभिलेख तयार गर्ने,अतिक्रमण रोक्न निगरानी प्रणाली सुदृढ गर्ने,भइरहेको अवैध कब्जा तत्काल हटाउने,नयाँ अतिक्रमणमा कडाइका साथ रोक लगाउने,निर्देशनलाई कार्यान्वयन गर्ने सहमति बैठकमा गरिएको छ।
यसैबीच बैठकले निम्न निर्णयहरू पारित गरेको छ:
सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गामा बनेका अवैध संरचना हटाउने अभियान तत्काल सञ्चालन गर्ने,
अतिक्रमण हटाउने कार्यमा स्थानीय तह, प्रशासन र सुरक्षा निकायबीच समन्वय बढाउने,
सार्वजनिक जग्गामा भइरहेको नयाँ अतिक्रमणलाई कडाइका साथ रोक लगाउने,
वास्तविक भूमिहीन सुकुम्बासीहरूको तथ्यांक संकलन गरी वैकल्पिक व्यवस्थापनको पहल गर्ने,आवश्यक परे विशेष अभियान सञ्चालन गरी अतिक्रमण हटाउने कार्यलाई तीव्रता दिने रहेको छ ।
