सम्पादकीय ✍️टोपेन्द्र खनाल ।नेपालको वर्तमान राजनीतिक अवस्था गम्भीर चिन्ताको विषय बन्दै गएको छ। सत्ताको लागि भइरहेका निरन्तर खिचातानी, दलगत स्वार्थको टकराव र नेताहरूबीचको आपसी अविश्वासले देशलाई अस्थिरताको दलदलतर्फ धकेलिरहेको छ। शासन प्रणालीभन्दा सत्ता केन्द्रित राजनीति हावी हुँदा राज्य संयन्त्र कमजोर हुनु स्वाभाविक हो, र यही कमजोरी नै बाह्य हस्तक्षेपको सबैभन्दा ठूलो आधार बन्छ।
इतिहासले पटक–पटक देखाइसकेको छ—आन्तरिक रूपमा विभाजित राष्ट्रहरू बाह्य शक्तिका लागि सजिलो शिकार बन्छन्। नेपाल आज त्यही संवेदनशील मोडमा उभिएको छ। सरकार टिकाउने र ढाल्ने खेल चलिरहँदा राष्ट्रिय एजेन्डा ओझेलमा परेको छ। विकास, सुशासन, आर्थिक सुधार र जनजीविकाका सवालहरूभन्दा सत्ता समीकरण प्राथमिकतामा पर्दा राज्यको दिशाबोध नै हराउँदै गएको छ।
भूराजनीतिक रूपमा संवेदनशील अवस्थामा रहेको नेपालमा छिमेकी राष्ट्र र अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूको चासो स्वाभाविक हो। तर जब आन्तरिक एकता कमजोर हुन्छ, तब त्यो चासो हस्तक्षेपमा रूपान्तरण हुन समय लाग्दैन। आज देखिएको राजनीतिक अस्थिरता केवल दलहरूको समस्या होइन, यो नेपालको सार्वभौमसत्ता र स्वाधीन निर्णय क्षमतामाथिको चुनौती पनि हो।
दुर्भाग्यवश, जिम्मेवार राजनीतिक नेतृत्वले यस यथार्थलाई गम्भीरताका साथ आत्मसात् गरेको देखिँदैन। आरोप–प्रत्यारोप, शक्ति प्रदर्शन र व्यक्तिगत अहंकारले लोकतान्त्रिक संस्कारलाई कमजोर बनाउँदै लगेको छ। सत्ता परिवर्तनलाई नै राजनीतिक सफलता ठान्ने प्रवृत्तिले राष्ट्रको दीर्घकालीन हितलाई गम्भीर क्षति पुर्याइरहेको छ।
अब समय आएको छ—सरकार र प्रतिपक्ष दुवैले आत्मसमीक्षा गर्ने। दलगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर राष्ट्रिय एकता, स्थायित्व र संविधानको रक्षा गर्न अग्रसर हुने। लोकतन्त्रको नाममा अराजकता होइन, जिम्मेवार राजनीतिक अभ्यास आजको आवश्यकता हो।
जनताले पनि अब मौन बस्ने समय छैन। सचेत नागरिक, सबल नागरिक समाज र स्वतन्त्र मिडियाको भूमिका झनै महत्वपूर्ण बन्दै गएको छ। आन्तरिक कमजोरीकै कारण बाह्य हस्तक्षेप निम्त्याइयो भने त्यसको मूल्य पुस्तौँसम्म देशले चुकाउनुपर्नेछ।
आन्तरिक कलहले केवल सत्ता बदल्दैन, यसले राष्ट्रको भविष्य नै जोखिममा पार्छ। त्यसैले आजै सजग नहुने हो भने भोलि ढिलो भइसकेको हुनेछ।
